देहरादून: भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश में साइबर अटैक की संभावना बनी हुई हैं. जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने आईटी विभाग को हर समय हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ बैठक की. बैठक के दौरान सचिव आईटीडीए ने प्रदेशभर में चल रहे प्रोजेक्ट्स और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. मुख्य सचिव ने आईटीडीए को मजबूत किए जाने के निर्देश दिए. साथ ही, सिस्टम अपग्रेड करते समय अगले 5-7 सालों की आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि आईटीडीए की ओर से हाईब्रिड मॉडल (एसडीसी और क्लाउड) अपनाने के साथ ही लगातार अपनी क्षमता को बढ़ाए. आईटीडीए को मजबूत करने के साथ ही सभी विभाग अपनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन को विकसित करने का कार्य आईटीडीए के जरिए कराए. उन्होंने कहा कि विभागों को क्लाउड सेवा भी आईटीडीए के जरिए उपलब्ध कराया जाए. मुख्य सचिव ने ऐसे विभागों, जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए अत्यधिक डाटा स्टोर करना होता है, वो स्टोरेज की जरूरत के बारे में जानकारी आईटीडीए को दें, ताकि आईटीडीए उस स्टोरेज क्षमता को कैलकुलेट कर सके.
साथ ही सीएस ने आईटीडीए को अपनी इंस्टीट्यूशनल मैमोरी भी बढ़ाए जाने की बात कही. क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के होने से किसी विशेषज्ञ के जाने के बाद सिस्टम बंद नहीं होगा. वहीं, आईटीडीए निदेशक गौरव कुमार ने बताया कि आईटीडीए (Information Technology Development Agency, ITDA Dehradun) ने एसडीसी को साल 2018 में स्थापित किया गया है. एसडीसी 2.0 जल्द ही तैयार हो जाएगा. जिससे आईटीडीए की डाटा स्टोरेज क्षमता बढ़ जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों और ब्लॉक मुख्यालय स्वान नेटवर्क से 100 फीसदी जुड़े हैं.
साथ ही, 2036 ऑफिस स्वान नेटवर्क से जुडे़ हैं. साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सिस्टम को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. आईटीडीए की ओर से इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कार्य भी किया जा रहा है. आईटीडीए की ओर से यूसीसी, पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड, चारधाम डैशबोर्ड, सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस एवं अपुणी सरकार पोर्टल को तैयार और संचालित किया जा रहा है.
