देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत संचालित आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पहले हर हाल में पूरा किया जाए। निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करने वाले विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
सचिव आवास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लाभार्थियों को समय पर पक्के मकानों का कब्जा दिलाने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं में निर्माण कार्य अपेक्षित गति से नहीं मिलने पर संबंधित विकासकों को फटकार लगाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और अंतिम चरण में पहुंच चुकी परियोजनाओं का कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए।
बैठक में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) को धौलास आवासीय परियोजना से जुड़ी आवंटन प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही पूर्णता के करीब पहुंच चुकी परियोजनाओं में लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से मकानों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने की तैयारी करने को कहा गया।
डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि हजारों गरीब परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास मिले। उन्होंने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने और परियोजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो और लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके घर मिल सकें।
