देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग ₹38 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार के सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की दरों में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजनाओं के तहत चमोली और अल्मोड़ा जनपदों में सिंचाई विभाग की पांच योजनाओं के लिए ₹12.83 करोड़ तथा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए ₹15.06 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके अलावा चंपावत जिले में 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिए ₹3.98 करोड़, नैनीताल के मुक्तेश्वर पर्यटक आवास गृह के उच्चीकरण के लिए ₹4.96 करोड़ तथा पौड़ी गढ़वाल में एनसीसी अकादमी की स्थापना के लिए संशोधित लागत ₹50 करोड़ के सापेक्ष पहली किस्त के रूप में ₹1 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के पांचवें और छठवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत बढ़ाने का भी अनुमोदन किया है। इसके तहत पांचवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 484 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों के लिए 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत प्रतिमाह कर दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, मजबूत आधारभूत संरचना, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
