देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य ब्रॉडबैंड समिति की नौवीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी फाइबर केबल और वाईफाई के माध्यम से शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में उपकरण पहुंचाने के लिए वैकल्पिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर संचार सुविधा मिल सके।
उन्होंने सभी पंचायत भवनों को भारतनेट योजना के तहत जल्द से जल्द इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार का आरओडब्ल्यू पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा और पेयजल, बिजली, गैस तथा संचार से जुड़े विभागों को अपने सिस्टम इस पोर्टल से जोड़ने होंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि कनेक्टिविटी संतृप्ति से जुड़े कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह सूचना प्रौद्योगिकी सचिव को भेजी जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जहां पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं, वहां अस्थायी रूप से पास के सरकारी भवनों जैसे प्राथमिक विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही पंचायत भवनों के निर्माण और मरम्मत कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने दूरसंचार कंपनियों को प्रदेशभर में कॉल ड्रॉप की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉल ड्रॉप के ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर नेटवर्क में सुधार किया जाए। साथ ही यात्रा सीजन के दौरान प्रमुख यात्रा मार्गों पर अस्थायी मोबाइल टावर लगाकर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए, जब तक स्थायी टावर स्थापित नहीं हो जाते।
बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, सी. रविशंकर, केंद्रीय दूरसंचार विभाग के अधिकारी, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों तथा टावर और अवसंरचना से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। 📡
