देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और राहत कार्यों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजे पत्र में राज्य को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता, पुनर्वास योजनाओं और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न कदमों की जानकारी दी है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के समय केंद्र सरकार हरसंभव वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराती है। गंभीर आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत उत्तराखंड को 1,012 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 911.20 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 100.80 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंश है। केंद्र सरकार अपने हिस्से की पूरी राशि दो किस्तों में जारी कर चुकी है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 तक एसडीआरएफ खाते में 2,503.07 करोड़ रुपये की शेष राशि भी उपलब्ध थी।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025 में बादल फटने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल का गठन कर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कराया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्तावों के आधार पर अतिरिक्त सहायता की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की प्राकृतिक आपदाओं के बाद कराए गए पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (पीडीएनए) के आधार पर उत्तराखंड के लिए 811.87 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 608.90 करोड़ रुपये है, जिसकी पहली किस्त के रूप में 182.67 करोड़ रुपये 26 मई 2026 को राज्य को जारी किए जा चुके हैं।
पत्र में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) की ओर से किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उत्तराखंड के अधिकारियों को राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, कोलकाता में तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है और हर वर्ष आपदाओं से विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने राज्य को आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास के लिए निरंतर सहयोग देने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त किया।
