July 9, 2026 2:19 am

बदरीनाथ दान-चढ़ावा प्रकरण में धामी सरकार सख्त, उच्चस्तरीय जांच समिति गठित; बीकेटीसी के पीए प्रमोद नौटियाल निलंबित

देहरादून। श्री बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। वहीं, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने अध्यक्ष कार्यालय में तैनात व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गठित समिति की अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त करेंगे। समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक संदीप तिवारी और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक (वित्त) जगत सिंह चौहान सदस्य होंगे। समिति बदरीनाथ धाम में दान-चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े कथित मामलों की विस्तृत जांच कर 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और संस्तुतियां शासन को सौंपेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों का सहयोग भी ले सकेगी तथा दान-चढ़ावा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के सुझाव भी देगी।

इसी बीच बीकेटीसी ने भी मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए व्यक्तिगत सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है। समिति के अनुसार, उनके विरुद्ध पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर 3 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी।

जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट और कर्मचारी के स्पष्टीकरण के परीक्षण के बाद आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। समिति ने माना कि संबंधित कर्मचारी को वर्तमान पद पर बनाए रखने से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।

निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद नौटियाल को नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा तथा उन्हें बीकेटीसी कार्यालय, जोशीमठ से संबद्ध किया गया है। इस दौरान बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी और जांच में पूरा सहयोग करना अनिवार्य होगा।

बीकेटीसी ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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