देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सिंगल विंडो प्रणाली के तहत निवेश से जुड़े मामलों की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत नए प्रस्तावों को समिति की संस्तुति प्रदान की गई।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने जनपद स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) और अन्य स्वीकृतियों से जुड़े मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंगल विंडो से संबंधित मामलों का समयबद्ध और सक्रियता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य सचिव ने सचिव उद्योग को भी निर्देश दिए कि लंबित मामलों में अनावश्यक देरी के लिए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत सभी स्वीकृतियों और क्लीयरेंस के लिए निर्धारित समय सीमा तय है, जिसका हर हाल में पालन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रथम और द्वितीय चरण के सभी लंबित निवेश प्रस्तावों का शीघ्र निस्तारण आवश्यक है। निवेशकों को समय पर अनुमति मिलने से प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।
बैठक में सचिव विनय शंकर पाण्डेय, वी. षणमुगम, सी. रविशंकर, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव सौरभ गहरवार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
