देहरादूनः धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब देश में समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) को लेकर रास्ता साफ होता जा रहा है और यह रास्ता उत्तराखंड से होकर जा रहा है. क्योंकि देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जहां यूसीसी को कानून बनाया गया है. हालांकि अभी इसे लागू नहीं किया गया है. संभावना जताई जा रही है कि इसी साल अक्टूबर के महीने तक यह कानून लागू हो जाएगा. इस बीच यूसीसी को लेकर बड़ी जानकारी यह सामने आई है कि उत्तराखंड सरकार शुक्रवार को यूसीसी रिपोर्ट जारी करेगी.
यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण का भी जिक्र
यूसीसी रिपोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी जिक्र है. हालांकि इसे सरकार ने यूसीसी कानून में शामिल नहीं किया. इसके अलावा यूसीसी की रिपोर्ट में गोद लेने का भी अधिकार को लेकर भी बात कही गई. लेकिन इसे भी कानून में शामिल नहीं किया गया है. सरकार की तरफ से यूसीसी रिपोर्ट के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को सार्वजनिक किया जाएगा.
अक्टूबर में लागू हो सकता है यूसीसी कानून
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर शोध रिपोर्ट जारी होगी. जो रिपोर्ट यूसीसी का आधार थी, उसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य लोगों को यूसीसी के बारे में जागरूक करना है उम्मीद है कि अक्टूबर माह तक यूसीसी राज्य में लागू हो जायेगा, जिसको लेकर दोपहर साढ़े बारह बजे प्रेस वार्ता होगी.
बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने इसी साल 13 मार्च को यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया था. वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिलने के बाद यूसीसी को लागू कर दिया गया था. उत्तराखंड विधानसभा में इसी साल फरवरी में समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) को पास किया गया था.
