March 10, 2026 8:00 pm

उत्तराखंड बजट सत्र: राज्यपाल ने सदन में रखा रखा सरकार की नीतियों,  उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका

भराड़ीसैंण (गैरसैंण): उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 9 मार्च को भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में राज्यपाल Gurmit Singh के अभिभाषण के साथ हुई। अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले वर्षों की विकास योजनाओं का खाका भी प्रस्तुत किया गया।

राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

नकल मुक्त परीक्षा प्रणाली पर जोर
अभिभाषण में शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों का भी उल्लेख किया गया। राज्यपाल ने कहा कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में नकल रोकने के लिए सख्त कानून और व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिससे युवाओं का विश्वास मजबूत हुआ है।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
राज्यपाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। “लखपति दीदी” जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं की आय बढ़ाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार
अभिभाषण में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे हजारों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

पर्यटन को अर्थव्यवस्था का आधार बताया
राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। सरकार चारधाम यात्रा के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। विंटर टूरिज्म को विकसित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि वर्षभर पर्यटन गतिविधियां जारी रहें और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।

ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं का विस्तार
राज्यपाल ने कहा कि सरकार सड़क, बिजली, पानी और डिजिटल सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है।

कृषि और पशुपालन पर भी फोकस
कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए सरकार प्रयास कर रही है। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सरकार ने विकास, रोजगार, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करने के संकेत दिए हैं।

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