देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के पांच वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार ने इसे विकास, सुशासन और ऐतिहासिक निर्णयों का कार्यकाल बताया है। सरकार की ओर से जारी विवरण में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने “विकल्प रहित संकल्प” के ध्येय के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
सरकार के अनुसार इस कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगाइयों से नुकसान की भरपाई का प्रावधान तथा नकल विरोधी कानून लागू करना शामिल है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आई है।
विज्ञप्ति के अनुसार राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, चारधाम सड़क परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, जौलीग्रांट और पंतनगर हवाई अड्डों के विस्तार तथा हेलीकॉप्टर सेवाओं के विस्तार को प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया गया है।
सरकार ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के बेहतर प्रबंधन, निवेश आकर्षित करने, ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने तथा स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। इसके साथ ही हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का दावा किया गया है।
महिला एवं युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया गया है।
सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और सुशासन के नए दौर में प्रवेश कर चुका है तथा राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
