देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में जाईका (JICA) वित्तपोषित उत्तराखण्ड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में बागवानी क्षेत्र के विस्तार और इसे अधिक प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के लिए एक समग्र (कम्प्रिहेन्सिव) बागवानी योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए।
उन्होंने प्रदेश में कुल बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसानों को हैंडहोल्डिंग सपोर्ट, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उत्पादन वृद्धि के लिए ग्राफ्टिंग तकनीक के अधिक से अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
मुख्य सचिव ने क्लस्टर एप्रोच अपनाकर उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल उत्पादन ही नहीं, बल्कि मजबूत सप्लाई चेन और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था विकसित करना भी आवश्यक है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजनाओं में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न हो तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही परियोजना पूर्ण होने के बाद भी किसानों को सतत सहायता उपलब्ध कराने में उद्यान विभाग की भूमिका को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया गया।
बैठक में सचिव श्री एस.एन. पाण्डेय, डीजी उद्यान श्री वंदना सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
