देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रशासन, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, आबकारी, पशुपालन और कर्मचारी हितों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत नियमावली-2026 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। साथ ही राज्य को पूर्णतः साक्षर घोषित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई।
सड़क निर्माण कार्यों में कोलतार की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण संबंधित टेंडरों की अनुबंध अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए वेट और सेस पर लगने वाले दोहरे कर को समाप्त करने की मंजूरी भी दी गई।
कृषि क्षेत्र में सुगंधित पौधों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
पर्यटन को नई पहचान देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने हिमालय कार रैली के आयोजन को भी मंजूरी दी है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में लगभग 25 देशों की भागीदारी प्रस्तावित है।
उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने लंबे समय से लंबित मांग पर फैसला लेते हुए उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को मंजूरी दे दी। कटऑफ तिथि से इतर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
अन्य प्रमुख फैसले
- कारागार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित की गई।
- सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए विभागों में पदों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
- हालिया भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने पर कैबिनेट ने सहमति दी।
- चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले पशुओं के बीमा प्रीमियम में 20 प्रतिशत राशि सरकार वहन करेगी, जिसके लिए लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- पशुपालन विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कृत्रिम गर्भाधान योजना को भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट के इन फैसलों को कर्मचारी हित, पर्यटन, शिक्षा, कृषि और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
