देहरादून: उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध कब्जे हैं. जिस पर कार्रवाई को लेकर के जल्द ही ट्रिब्यूनल का गठन होने जा रहा है. इसके बाद कई नियम सख्त हो जाएंगे. जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियां के कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड 2022 विनिमय नोटिफिकेशन पर संस्तुति हो गई है. अब जल्द ही इस महीने की आखिर तक ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा. इसके बाद उत्तराखंड में मौजूद वक्फ बोर्ड की संपत्तियां के कब्जों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.
20-25 रुपए महीने आ रहा किराया
शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तय किया है कि वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ाया जाएगा. इस वक्त उत्तराखंड वक्त बोर्ड की आय बहुत कम है. आज भी कई बड़ी-बड़ी संपत्तियों का किराया 20-25 रुपए महीने के रूप में आ रहा है. जो कि किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है और यह चिंता का विषय है.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बढ़ेगी इनकम
उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसे बाजारी मूल्य के आसपास लाया जाएगा. ताकि, इससे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़े और इस पैसे से गरीबों की मदद की जा सके.
शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है. ताकि, गरीबों को गरीबों का हक दिलाया जा सके. उन्होंने कहा कि आज वक्फ की संपत्तियों पर गरीब नहीं, बल्कि आमिर कब्जा जमाए बैठे हैं. आरोप लगाया कि कांग्रेस को 75 साल शासन करने को मिले, लेकिन उनकी ओर से वक्फ में कोई सुधार नहीं किया गया.
वक्फ संपत्तियां पर कब्जा जमाए बैठे हैं नेता
शादाब शम्स ने उत्तराखंड की वक्फ संपत्तियां पर बैठे कब्जाधारियों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कलियर में विपक्ष के बड़े नेता वक्फ की संपति पर अतिक्रमण करके बैठे हैं. इसके अलावा देहरादून के भगत सिंह कॉलोनी में 100 बीघा और आजाद कॉलोनी के अलावा नंदा की चौकी में 17 बीघा जमीन कब्जे में हैं.
उन्होंने बताया कि मुस्लिम कॉलोनी समेत पूरे प्रदेश भर में सैकड़ों बीघा वक्फ बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जे किए गए हैं. जिस पर अगले महीने से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. उम्मीद है कि जल्द ही वक्फ की संपत्तियों को कब्जा मुक्त किया जाएगा.
तमाम वक्फ कमेटियों के पास मौजूद हैं करीब पांच हजार संपत्तियां
बता दें कि अभी उत्तराखंड में तकरीबन 2500 वक्फ कमेटियों के पास करीब पांच हजार संपत्तियां हैं. जल्द ही इन सभी संपत्तियों को ऑनलाइन किया जा रहा है. जिसका सर्वे भी कराया जाएगा. इन पर लेन-देन भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.
