November 20, 2026 1:53 am

यूपी-उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा, 659.5 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण पर सहमति

देहरादून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े लंबित विवादों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति बनी है। राज्य गठन के करीब 26 साल बाद दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष मामलों को भी आपसी सहमति से सुलझाने पर सहमति बनी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर परिसंपत्ति बंटवारे और सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा की। सतपाल महाराज के अनुसार, आपसी सहयोग और समन्वय से कई महत्वपूर्ण प्रकरणों का समाधान हुआ है, हालांकि कुछ मामलों में शासनादेश जारी होना अभी बाकी है।

बैठक में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण पर चर्चा हुई। इसमें हरिद्वार जिले की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण पर भी उत्तर प्रदेश की सहमति बनी है। इनमें 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवन शामिल हैं। इनके अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी किया जाना बाकी है।

बैठक में हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए प्रस्तावित इकबालपुर नहर प्रणाली का मुद्दा भी उठा। करीब 35 किलोमीटर लंबी इस नहर के लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की जरूरत है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार है।

ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा बैराज की स्थिति पर भी चर्चा हुई। सिंचाई मंत्री ने बताया कि बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसके नए निर्माण की जरूरत है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया।

सतपाल महाराज ने परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में हो रही देरी से उनके रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों का समाधान जल्द संभव है, जबकि अन्य प्रकरणों पर दोनों राज्यों के बीच आगे बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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