देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में ‘हनी मिशन’ के तहत मधुमक्खी पालन (बी-कीपिंग) को संगठित रूप से विकसित करने के लिए नई बी-कीपिंग पॉलिसी तैयार की जा रही है। इससे किसानों, खासकर सीमांत और महिला किसानों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है।
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर जोर
प्रदेश में उत्पादित शहद को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर मूल्य मिल सके। राज्य में मौजूद सीड एवं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से शहद को प्रमाणित कर वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने की योजना है।
किसानों को 40% सब्सिडी
वर्तमान में मौन पालन योजना के तहत किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी पर बी-कॉलोनी बॉक्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रशिक्षण अवधि में प्रतिदिन 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- किसान उद्यान विभाग के माध्यम से लगभग 1200 रुपये प्रति किलो की दर से शहद बेच रहे हैं।
अन्य राज्यों की ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ का अध्ययन
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में मधुमक्खी पालन और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहे हैं, वहां अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम भेजी जाएगी। इन राज्यों की नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उत्तराखंड में लागू किया जाएगा।
8वें स्थान पर उत्तराखंड
उत्तराखंड देश में शहद उत्पादन के क्षेत्र में आठवें स्थान पर है। सरकार का लक्ष्य इसे ऑर्गेनिक हनी उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। उद्यान विभाग के सचिव एस.एन. पांडे ने बताया कि उत्तराखंड का शहद गुणवत्ता और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशिष्ट पहचान रखता है। कम भूमि या बिना भूमि के भी शहद उत्पादन संभव है, जिससे छोटे किसानों के लिए यह बेहतर विकल्प बन सकता है।
मंत्रिमंडल में रखी जाएगी पॉलिसी
बी-कीपिंग पॉलिसी का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति के तहत उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग और विपणन तक पूरी वैल्यू चेन विकसित की जाएगी, ताकि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। राज्य सरकार का मानना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वैश्विक मांग और प्रीमियम मूल्य को देखते हुए ‘हनी मिशन’ उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकता है।
