July 27, 2026 5:46 pm

महिलाओं को मिलेगा सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस में आरक्षण! कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव

देहरादून: उत्तराखंड के राशन डीलर्स की समस्याओं को लेकर खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को डीलर्स और अधिकारियों के साथ बैठक की. देहरादून स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के राष्ट्रीय खेल सचिवालय में हुई बैठक में मंत्री ने राशन डीलर्स एसोसिएशन की समस्याओं को सुना. साथ ही अधिकारियों को राशन डीलर्स की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए. मंत्री आर्य ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सस्ता गल्ला दुकान विक्रेता लाइसेंस में 33 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा. महिला सस्ता गला दुकान विक्रेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन विक्रेताओं को जून महीने तक का लाभांश दे दिया गया है. ऐसे में बाकी बचे लाभांश और भाड़े के भुगतान की धनराशि के लिए केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है. राशन विक्रेताओं को जल्द लाभांश मिले, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले राशन के लिए बचे हुए भुगतान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जिलों के संबंधित डीपीओ और डीएसओ के साथ वर्चुअल बैठक कर भुगतान में आ रही दिक्कतों के समाधान करने के निर्देश दिए हैं.

मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि शत-प्रतिशत राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं को दुकान खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. साथ ही सशर्त शत-प्रतिशत लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले विक्रेताओं पर बेवजह दबाव ना बने, इसके लिए भी आदेश जारी किया जाएगा.

बायोमेट्रिक व्यवस्था

राशन के शत प्रतिशत ऑनलाइन वितरण पर मंत्री आर्य ने कहा कि बायोमेट्रिक व्यवस्था को लगातार हाईटेक किया जा रहा ताकि सुदूरवर्ती जिलों में भी ये सिस्टम कारगर हो. ताकि प्रदेश की गिनती 100 फीसदी ऑनलाइन राशन वितरण करने वाले राज्यों में हो सके. इसके लिए अधिकारियों को 15 दिसंबर तक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं.

दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण

मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में नई और खाली पड़ी सस्ता गल्ला की दुकानों के आवंटन में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए विभाग को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं. लिहाजा, इसका प्रस्ताव तैयार होने के बाद जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर इसे लागू कर दिया जाएगा. साथ ही कहा कि जल्द ही एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. जिसमें महिला सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं की उपलब्धियों, उनकी चुनौतियों और समस्याओं पर चर्चा की जाएगी.

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