देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपदों से शासन स्तर पर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने विकास और जनहित से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जनपदों की समस्याओं का प्रभावी समाधान करते हुए विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराया जाए। उन्होंने जनपद स्तरीय समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी विभागीय सचिवों को देने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य विभाग को लंबे समय से बिना सूचना या अनुमति के अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस व्यवस्था को गंभीरता से लागू करने पर जोर दिया, ताकि फाइलों का निस्तारण तेजी से हो सके। बैठक में रिक्त पदों को भरने, आवश्यकता के अनुसार नए पद सृजित करने, भूमि हस्तांतरण, विकास परियोजनाओं की स्वीकृति और बजट उपलब्धता सहित विभिन्न मामलों पर चर्चा हुई।
उन्होंने जिला दूरसंचार समितियों की बैठकें नियमित करने और नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अगले 15 दिनों में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने को कहा।
बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विधवा महिलाओं की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली सहायता राशि से जुड़ी कटऑफ तिथि की समस्या भी उठी। जनपदों ने मार्च में होने वाले विवाहों के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की मांग रखी।
मुख्य सचिव ने कहा कि जनपदों द्वारा उठाए गए लंबित मामलों और समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंच सके।
