देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अभियोजन से जुड़े मामलों के निस्तारण में तेजी लाते हुए अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने विभिन्न जनपदों में अभियोजन से संबंधित मामलों की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि अभियोजन प्रक्रिया का उद्देश्य दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाना है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ मामलों की प्रभावी पैरवी जरूरी है। उन्होंने अभियोजन से संबंधित स्थायी समिति की बैठकें निर्धारित समय पर नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इन्हें नियमित रूप से तय समय-सारणी के अनुसार आयोजित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी जनपदों में जघन्य अपराधों के मामलों की भी समीक्षा की। अधिकारियों को ऐसे मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
मुख्य सचिव ने अभियोजन प्रक्रिया में सामने आ रही व्यावहारिक और समन्वय संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा, प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान
बैठक में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने जिलाधिकारियों को सेवा संकल्प अभियान के तहत 15 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम और जनभागीदारी आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
भारत 2047 कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विद्यालयों में विकसित भारत और भारत 2047 विषय पर निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। जिला स्तर पर प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी। श्रेष्ठ चित्रों को लघु फिल्मों में शामिल कर प्रदर्शित किया जाएगा।
इसके अलावा विद्यालयों में सेवा और सपना के तहत प्रदर्शनियां, 1 से 7 अक्टूबर तक हैकाथॉन और नवाचार चुनौती तथा जन कल्याण संवाद आयोजित किए जाएंगे। 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति यात्रा दिवस के अवसर पर रिले मैराथन, खेल प्रतियोगिता, साइकिलिंग और बाइक रैली में पेशेवर खिलाड़ियों के साथ आम नागरिक भी भाग लेंगे।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, एल फेनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली समेत शासन के वरिष्ठ अधिकारी, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के आयुक्त तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
