ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित करने के साथ विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के नौ नगर निकायों में विकसित किए गए पार्कों का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा देहरादून जिले में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने के लिए आठ कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती पर सरकार ने संकल्प लिया था कि स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले कूड़े के ढेर और झाड़ियां थीं, वे अब हरे-भरे और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों में बदल रहे हैं। इन पार्कों में बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने और युवाओं के योग व व्यायाम के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पार्कों में उत्तराखंड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों से जनभागीदारी के माध्यम से इनके रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास विकास का लाभ प्रत्येक नगर और वार्ड तक पहुंचाना है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन मिला है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल जमा-वापसी व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
पेयजल और सीवरेज सुविधाओं पर 874 करोड़ खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। इनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन दिए गए हैं। अमृत 2.0 के तहत करीब 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं। जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं।
कुंभ-2027 के लिए डिजिटल स्वच्छता निगरानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। ‘उपयोग’ मंच के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और व्यापार लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को स्वच्छ और व्यवस्थित सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा होनी चाहिए। स्वच्छ और सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी जरूरी है।
रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय उत्पादों, कृषि और स्वरोजगार के माध्यम से गांवों और शहरों में आजीविका के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को अपने प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ सख्त भू-कानून और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में जनता की सक्रिय भागीदारी चाहती है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश के महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
