हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे, जनहितकारी योजनाओं और युवाओं से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सेवामुक्त अग्निवीरों की समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली, हरिद्वार में प्राच्य शोध संस्थान की स्थापना और मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना प्रमुख हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच जाकर करना है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मां गंगा की पूजा-अर्चना और आरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के साथ देश की प्रगति, समृद्धि और जनकल्याण की कामना की गई। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के विकास में केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
कैबिनेट के सभी 13 फैसले
- प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार: उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया गया।
- मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान: हरिद्वार में संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
- निवेश और आधारभूत संरचना अधिनियम: उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- जन विश्वास संशोधन विधेयक: द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
- बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली: उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी प्रदान की गई।
- विधानसभा का तीसरा सत्र: उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी गई।
- अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक: उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई।
- सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमावली: समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित नई नियमावली को मंजूरी दी गई।
- संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकार: संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई।
- जल एवं स्वच्छता मिशन के पद: स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी दी गई।
- हरिद्वार में किफायती आवास: हरिद्वार की किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता देने को मंजूरी दी गई।
- खसरा संख्या की त्रुटि में सुधार: ऊधम सिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी गई।
- मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार: मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती संबंधी नई नियमावली को मंजूरी देकर सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके अलावा जन विश्वास संशोधन विधेयक और अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के माध्यम से भारतीय योग, ध्यान, ज्योतिष और अन्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। इसके साथ ही आवासीय परियोजना, जल एवं स्वच्छता मिशन के पदों और संस्कृति विभाग की वित्तीय व्यवस्था से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राज्य के समग्र विकास में केंद्र सरकार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए भविष्य में भी उत्तराखंड की पर्वतीय, सीमावर्ती और सामरिक परिस्थितियों के अनुरूप विकास कार्यों के लिए सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की।
