देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहें, बल्कि अगले 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का बेहतर समन्वय, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए, ताकि उत्तराखंड का मॉडल देश के लिए उदाहरण बन सके।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि डोईवाला (देहरादून), पाइनस (नैनीताल) और सोमेश्वर (अल्मोड़ा) में निर्माणाधीन बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का कार्य हर हाल में अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाए, जिससे अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को शीघ्र बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकें।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग की विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत जून 2026 की पेंशन राशि डीबीटी (वन क्लिक) के माध्यम से जारी की। इस दौरान प्रदेश के 9,80,950 लाभार्थियों के बैंक खातों में ₹145.42 करोड़ सीधे हस्तांतरित किए गए। इसमें केंद्र सरकार का लगभग ₹7.02 करोड़ तथा राज्य सरकार का लगभग ₹138.40 करोड़ का अंश शामिल है।
जारी राशि में 6.11 लाख से अधिक वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को ₹91.69 करोड़, 2.35 लाख से अधिक विधवा पेंशन लाभार्थियों को ₹35.38 करोड़, 88,787 दिव्यांग पेंशनधारकों को ₹13.32 करोड़ तथा किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी निर्धारित सहायता राशि प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, ताकि उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं से न गुजरना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम छोर तक सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
बैठक में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना की भी समीक्षा की गई। योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार प्रति छात्रावास ₹3.25 करोड़ तक की सहायता उपलब्ध कराती है तथा आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराती है। बैठक में कैबिनेट मंत्री खजान दास, समाज कल्याण सचिव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
