गैरसैंण। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर उन्होंने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय शामिल है। इसके अलावा लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि, वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की गई।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी और प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
कनेक्टिविटी से लेकर स्वास्थ्य और शिक्षा तक गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के उपग्रह केंद्र की स्थापना की दिशा में काम हो रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करीब 1,300 विद्यालयों में आभासी कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों और राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ाया।
3.82 लाख करोड़ रुपये की हुई प्रदेश की अर्थव्यवस्था
धामी ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को पहला स्थान मिला है। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
ये हैं मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा: एक दिसंबर 2026 से मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
- आशा कार्यकर्ताओं को राहत: एक दिसंबर 2026 से आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा: एक दिसंबर 2026 से भोजन माताओं को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए लखपति दीदियों को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमलों में घायलों को अतिरिक्त सहायता: घायलों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
- हर जिले में आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय: जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल पुस्तकालय और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासी निवेशकों के लिए भूमि खरीद आसान: प्रदेश में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- ‘अपुणि सरकार‘ पोर्टल होगा प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में पोर्टल की व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
- बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- दो लोक कलाकारों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषयों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों पर भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और राष्ट्रीय कैडेट कोर सहित विभिन्न दलों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान दिया गया।
मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को दो लाख 10 हजार रुपये तथा दयाल सिंह को चार लाख 20 हजार रुपये के चेक दिए गए। जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए दो लाख रुपये की सहायता दी गई। उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को एक लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को एक लाख 48 हजार 611 रुपये, राजेश्वर सिंह को दो लाख सात हजार 500 रुपये और हिमांशु सिंह को एक लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार-चार लाख रुपये की सहायता दी गई। किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार भी प्रदान किए गए। खेल प्रतिभाओं आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।
