देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर के लाभार्थी सम्मेलन में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंच रहा है और डबल इंजन सरकार का लक्ष्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को समाप्त कर राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। यह कानून महिलाओं को समान अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी अन्य पात्र लोगों तक भी पहुंचाएं।
कार्यक्रम में लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, स्वरोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से मिले लाभ साझा किए तथा सरकार का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक विनोद चमोली, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं दायित्वधारी दिनेश अग्रवाल, देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
