देहरादून । मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत चल रही परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से साप्ताहिक समीक्षा और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने विशेष रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर नजर रखने और 15 अगस्त 2026 तक एएचपी (Affordable Housing in Partnership) परियोजना के तहत निर्मित 13,576 आवासों का आवंटन कर उन्हें संचालित करने के निर्देश दिए।
शुक्रवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार के साथ हुए एमओयू के अनुरूप सभी परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सचिव आवास, सचिव शहरी विकास, निदेशक शहरी विकास तथा सीटीसीपी संयुक्त रूप से नियमित समीक्षा कर कार्यों में तेजी लाएं।
मुख्य सचिव ने सचिव शहरी विकास एवं आवास विभाग को अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाओं की साप्ताहिक निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग से निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे और लाभार्थियों को जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, पर्यावरण मित्रों तथा अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त आवास उपलब्ध कराए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को समयबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराना है और इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में सचिव डॉ. वी. षणमुगम, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी, अपर सचिव कल्याणी, झरना कामठान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
