देहरादून: उत्तराखंड में विकास योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन परियोजनाओं के शासनादेश (जीओ) लंबित हैं, उन्हें 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी करने को कहा गया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्यों की स्पष्ट समयसीमा तय कर उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
बैठक में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या ढिलाई पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए, ताकि तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरे हो सकें।
सरकार के इस रुख से साफ है कि अब विकास कार्यों में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।
