देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए ₹44.64 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। यह राशि जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और अन्य निर्माण कार्यों पर खर्च की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम के तहत आयोजित कार्यशाला के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा विभिन्न जिलों के राजकीय औद्योगिक संस्थानों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 1.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने खटीमा (जिला ऊधम सिंह नगर) स्थित राजकीय जनजाति छात्रावास में मरम्मत और निर्माण कार्यों के लिए 46.14 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। वहीं काशीपुर में स्थित राजकीय जनजाति छात्रावास के लिए 37.71 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है।
देहरादून जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोर्खा संघ धर्मशाला, चंद्रबनी के जीर्णोद्धार और पार्किंग निर्माण के लिए 38.97 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मसूरी के गुनियाल गांव में सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए 65.93 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
इसके साथ ही सितारगंज जिला कारागार के विस्तारीकरण से संबंधित कार्यों के लिए 38.15 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मजबूती देने के लिए कदम उठाए हैं। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुमोदित कार्ययोजना के लिए वर्ष 2025-26 में 1.62 करोड़ रुपये जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है।
सरकार का कहना है कि इन विकास कार्यों से प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
