देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है. वित्त विभाग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने सोमवार को मानदेय वृद्धि का शासनादेश जारी कर दिया है.
Dehradun | The Uttarakhand government has fulfilled the demand to increase the honorarium of Upanal employees by 10 percent.
After getting its approval from the Finance Department, the state government has today issued the mandate for honorarium increase. pic.twitter.com/hGyaevPL5B
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 26, 2024
धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों की मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग पूरी कर दी है. वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में उपनल कर्मी 12 फरवरी से हड़ताल पर थे. उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार से 20 फीसदी वेतन वृद्धि समेत नियमितीकरण का हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने, सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका को वापस लिए जाने, जिन पदों पर नियमित नियुक्ति की जा रही है, उन पदों पर तैनात कार्मिकों को ना हटाए जाने की मांग की थी.
चुनाव बहिष्कार की दी थी चेतावनी
कर्मचारियों ने सरकार को मांगें पूरी न करने पर बोर्ड परीक्षा और लोकसभा चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी. उधर कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर कई विभागों में कामकाज प्रभावित चल रहा था.
हालांकि, हाल में सरकार से 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों के लिए समिति गठित करने के आश्वासन के बाद कर्मियों ने कार्य बहिष्कार वापस ले लिया था. ऐसे में सरकार ने उत्तराखंड के 25 हजार उपनल कर्मचारियों को सौगात देते हुए 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की मांग को मंजूरी दे दी है.
