नई दिल्ली: मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन, वन इलेक्शन के साथ ही वक्फ बिल पेश करने को लेकर भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बीते मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पारित हो जाएगा. इस विधेयक में केंद्र और राज्यों के वक्फ बोर्डों के गठन और कामकाज में व्यापक सुधार का प्रस्ताव है.
क्या बोले JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल?
वहीं, वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बुधवार को कहा कि वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 21 नवम्बर को दिल्ली में होगी, इसके बाद रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत की जाएगी. मीडिया बातचीत में जगदम्बिका पाल ने कहा, “वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति 21 नवम्बर को दिल्ली में बैठक करेगी, इसके बाद रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत की जाएगी. सभी हितधारकों से मिलने के बाद भी मौलानाओं जैसे तौकीर रजा खान कह रहे हैं कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम को पास नहीं होने देंगे.”
उन्होंने आगे कहा कि नेताओं को राजनीतिक हितों के बजाय देश को एकजुट करने के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने जोड़ा, “तौकीर रजा जैसे धार्मिक नेता वक्फ संशोधन बिल पर हमारी समिति के सामने पेश होना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए देश को बांटने की राजनीति करनी चाहिए.”
देश के पांच शहरों में की गई स्टडी
31 अक्टूबर को लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की थी कि वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त समिति भारत के पांच शहरों का अध्ययन दौरा करेगी. समिति ने 9 से 14 नवम्बर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा किया, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 की जांच का हिस्सा था. संयुक्त सचिव जे.एम. बैसाख के आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह अध्ययन दौरा समिति के सदस्य को प्रस्तावित बिल की समीक्षा में मदद करने के लिए था.
पत्र में लिखा गया है कि “वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त समिति 9 नवम्बर से 14 नवम्बर 2024 तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी.” इसी बीच, संयुक्त संसदीय समिति की उम्मीद है कि वह शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक वक्फ संशोधन बिल पर अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करेगी, जो 25 नवम्बर से 20 दिसम्बर तक चलेगा. समिति का यह प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार लाने और वक्फ संपत्तियों का समुदाय के कल्याण के लिए सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के एक बड़े राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है.
अब तक हो चुकी हैं 25 बैठकें
22 अगस्त से अब तक, वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 25 बैठकें की हैं. समिति ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और 123 हितधारकों से सुना, जिनमें छह राज्यों के प्रतिनिधि, आठ वक्फ बोर्ड और चार अल्पसंख्यक आयोगों के सदस्य शामिल थे.
उधर, चर्चा इस बात की भी है कि शीतकालीन सत्र में ही सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन पर भी बिल ला सकती है. शीतकालीन सत्र 25 नवम्बर से शुरू हो रहा है और रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त संसदीय समिति को सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. संसदीय समिति ने एक सर्वदलीय निकाय के रूप में कानून की विस्तार से जांच की है. मंत्री ने कहा कि इसके बाद, विधेयक पर बहस होगी और मतदान होगा.
